भारत 2020 तक रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कैबिनेट ने रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दी है। इससे 2020 तक उच्च स्तरीय रेशम (विवोल्टाइन) के उत्पादन में 62 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य रेशम प्रक्षेत्र में कार्यरत 85 लाख लोगों की संख्या को बढ़ाकर अगले तीन वर्षों में एक करोड़ करना है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 50,000 लोगों की प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 22 मार्च, 2018 को पंजाब के हलवारा में भारतीय वायु सेना के 51 स्क्वाड्रन को ‘स्टैंडर्ड’ और 230 सिग्नल यूनिट को ‘कलर्स’ प्रदान किए।
प्रधानमंत्री द्वारा 20 नवंबर, 2016 (14 महीने पहले) को आगरा, उत्तरप्रदेश से पीएमएवाई (जी) की शुरूआत की गई थी। इसका लक्ष्य 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ घरों के निर्माण कार्य को पूरा करना है। अभी तक कुछ इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के घरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीण विकास विभाग ने 1.02 करोड़ घरों का लक्ष्य तय कर रखा था जिसमें इंदिरा आवास योजना के 2 लाख घरों का निर्माण कार्य भी शामिल है। 2017-18 में 51 लाख घरों तथा 2018-19 में 51 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य था।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2018 के पूर्वावलोकन के लिए एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा 21 मार्च को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। इस तीन दिवसीय समारोह का आयोजन राष्ट्रीय मोरारजी देसाई योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) द्वारा किया जा रहा है जिससे कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह मनाने के बारे में आम लोगों को संवेदनशील बनाया जा सके।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि के दूसरे और अंतिम विस्तार को मंजूरी दे दी है। आयोग की अवधि 27 मार्च, 2018 से 12 सप्ताह बढ़ा कर 20 जून, 2018 कर दी गई है। आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अर्न्तगत किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी के नेतृत्व में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को काम करना शुरू किया और तब से वह उन सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ बातचीत कर रहा है जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों का उप-वर्गीकरण कर रखा है।
वर्तमान चीनी सीजन 2017-18 के दौरान देश में चीनी उत्पादन के अनुमानित घरेलू खपत से काफी अधिक रहने के अनुमान लगाए गए हैं। निर्यात के लिए चीनी का पर्याप्त अधिशेष (सरप्लस) स्टॉक उपलब्ध होने की संभावना है। देश में अधिशेष स्टॉक को समाप्त करने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने चीनी निर्यात पर सीमा शुल्क को मौजूदा 20 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मतलब यह है कि सरकार ने चीनी निर्यात पर सीमा शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। इससे चीनी की मांग एवं आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी, जिससे देश में चीनी की घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को आरक्षण का अधिक लाभ देने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विनियमन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप दिव्यांगजनों द्वारा भरी जाने वाली सीटों को तीन से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशनों की स्थापना को मंजूरी दी है। अफ्रीका में बरकीना फासो, केमरून, केप वर्डे, शाड, कांगो गणतंत्र, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, एरीट्रीया, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, मॉरीटानिया, रवांडा, साओ टोम एवं प्रिंसिपे, सियरा लियोन, सोमालिया, स्वाजीलैंड और टोगो में 18 नए भारतीय मिशन 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान खोले जाएंगे। इस तरह अफ्रीका में भारतीय मिशनों की संख्या 29 से बढ़कर 47 हो जाएगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेमार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथपूर्वोत्तर विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को स्वीकृति दे दी है। सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्यांकन के बाद शेष अवधि के लिए आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराएगी। एनईआईडीएस अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गये प्रोत्साहनों का समुच्चय है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन (आईडीएफ-ओआई) को बंद करने की मंजूरी दे दी है, ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिए तालमेल बढ़ाया जा सके। सरकार ने 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से आईडीएफ-ओआई की स्थापना एक स्वायत्तशासी गैर-लाभकारी न्यास के रूप में की थी, ताकि भारत की सामाजिक और विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों के स्वेच्छा से योगदान को सरल बनाया जा सके।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्यााण योजना पर समिति और केन्द्रींय प्रेस प्रत्यावयित समिति का पुनर्गठन किया है। पत्रकारों को पहली बार पत्रकार कल्याोण समिति का सदस्यद बनाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय (पसूका) के प्रधान महानिदेशक की अध्यरक्षता में गठित केन्द्री य प्रेस प्रत्याचयित समिति में भारतीय प्रेस परिषद और समाचार प्रसारक संघ (न्यूेज ब्रॉडकास्ट्र्स एसोसिएशन, एनबीए) के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल किए गए हैं।
भारतीय रेलवे ने सब्सिडी छोड़ने का विकल्प अपनाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्री किराये में 100 प्रतिशत तक रियायत छोड़ने का विकल्प पहले से ही उपलब्ध था। यही नहीं, 22 जुलाई, 2017 से वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प दिया गया कि या तो वे रेल टिकटों पर उपलब्ध पूर्ण रियायत अथवा इसके आधे से लाभ उठाएं। 22 फरवरी, 2018 तक 9.08 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने यात्री किराये पर शत-प्रतिशत सब्सिडी छोड़ दी, जबकि 8.55 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने यात्री किराये पर 50 प्रतिशत सब्सिडी छोड़ दी। चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सब्सिडी छोड़ने के कारण 28.98 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने 20 मार्च को नई दिल्ली में अपना छठा स्थापना दिवस मनाया। ‘निरंतर नवाचार – एक बाजारोन्मुख मार्ग’ की थीम के साथ मनाए गए इस आयोजन में देश विदेश से आए विज्ञान और उद्योग क्षेत्र के लोग बडी संख्या में उपस्थित थे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 20 मार्च को गोवा के बंदरगाह शहर वास्को में अंतर्देशीय फेरी सेवा का उद्घाटन किया।
