Why in the News?
- After protests in various parts of the country, against the Citizenship (Amendment) Act (CAA), 2019 and the proposed National Register of Indian Citizens (NRIC), West Bengal and Kerala announced to suspend the work related to the preparation and update of the National Population Register in their respective States.
What is a National Population Register (NPR)?
- According to Section 14A of the Citizenship Act, 1955 the Central Government may compulsorily: (1) register every citizen of India, (2) Issue a national identity card to him; and (3) may maintain a National Register of Indian Citizens. Section 14A was inserted in 2004.
- The National Population Register (NPR) is a Register of usual residents of the country. The Registrar General India shall act as the “National Registration Authority” (and will function as the Registrar General of Citizen Registration). Incidentally, the Registrar General is also the country’s Census Commissioner.
- It is being prepared at the local (Village/sub-Town), sub-District, District, State and National level under provisions of the Citizenship Act 1955 and the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003.
- It is mandatory for every usual resident of India to register in the NPR.
- A usual resident is defined for the purposes of NPR as a person who has resided in a local area for the past 6 months or more or a person who intends to reside in that area for the next 6 months or more.
Objective
- The objective of the NPR is to create a comprehensive identity database of every usual resident in the country. The database would contain demographic as well as biometric particulars.
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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)
- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल एवं केरल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) कार्य को रोक दिया गया है।
- एनपीआर देश में रहने वाले लोगाें का जनांकिकीय व बायोमीट्रिक रजिस्टर है। देश में रहने वाले लोगाें का का समन्वित पहचान डेटाबेस तैयार करना है।
- एनपीआर तैयार का प्रावधान वर्ष 2004 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के द्वारा सेक्शन 14ए जोड़कर किया गया।
- इसमें देश के प्रत्येक नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण, प्रत्येक नागरिकों को नागरिकता पहचान कार्ड जारी करना तथा भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना है।
- एनपीआर के लिए आमतौर पर निवासी वह है जो किसी जगह पर छह या उससे अधिक माह से रह रहा है और अगले छह माह या उससे अधिक वहां रहना चाहता है।
- भारत का महापंजीयक, राष्ट्रीय पंजीयन प्राधिकरण होगा तथा वह नागरिकता पंजीकरण के लिए महापंजीयक के रूप में भी काम करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत का महापंजीयक देश का जनगणना आयुक्त भी है।
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