गोल्ड ज्वैलरी योजना की अनिवार्य हॉलमार्किंग के बारे में जानकारी दी, जो 16 जून 2021 से लागू हो गई है। अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों के साथ शुरू हो गई है, जिनमें परख करने और हॉलमार्किंग करने के केंद्र मौजूद हैं।
- 40 लाख रुपये के सालाना लेन देन वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।
- भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और पुन: आयात – अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित बी2बी घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषणों को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। घड़ियाँ, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ को हॉल मार्किंग से छूट दी जाएगी।
- ज्वैलर्स का पंजीकरण एक बार के लिए होगा और पंजीकरण के लिए ज्वैलर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी निर्माता, आयातक, थोक व्यापारी, वितरक या खुदरा विक्रेता जो कीमती धातु की वस्तुओं को बेचने में लगे हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से बीआईएस के साथ पंजीकृत होना होगा।
- हॉलमार्क बिक्री के पहले चरण पर किया जाएगा जो निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक या खुदरा विक्रेता हो सकता है। हॉलमार्क वाले आभूषणों में 2 ग्राम तक की वृद्धि या कमी में बदलाव की अनुमति जौहरी पर शुद्धता की जिम्मेदारी के साथ दी जाएगी।
- हॉलमार्किंग के लिए अतिरिक्त कैरेट यानी 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की भी अनुमति होगी।
- घरों में उपलब्ध पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषण ज्वैलर्स को बेचे जा सकते हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के तहत, ज्वैलर्स हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता देने के लिए पंजीकृत हैं।
