Why in the News?
The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) recently announced that it will file a review petition within 30 days against the Supreme Court’s verdict on the Ramjanmabhoomi-Babri Masjid title suit. The apex court had on November 9, 2019 ruled in favour of a Ram temple on the disputed 2.77-acre plot in Ayodhya. The court had also directed the central government to allot a five-acre plot of land in Ayodhya for construction of a mosque.
Constitutional Provisions?
Under Article 137 of the Constitution of India, the Supreme Court can review any of its judgments or orders. However the review is entertained under specific, narrow grounds.When a review takes place, the law is that it is allowed not to take fresh stock of the case but to correct grave errors that have resulted in the miscarriage of justice.
What are the guidelines?
As per 1996 rules framed by the Supreme Court, a review petition must be filed within 30 days of the date of judgment or order.
In a 2013 ruling, the Supreme Court itself laid down three grounds for seeking a review of a verdict it has delivered. These are:
- The discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within the knowledge of the petitioner or could not be produced by him;
- Mistake or error apparent on the face of the record.
- Any other sufficient reason. Any sufficient reason means a reason that is analogous to the other two grounds.
Review cases?
On November 9, 2019, in a 3-2 verdict, the Supreme Court agreed to review its 2018 verdict in the Sabarimala case. (Source: Indian Express)
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णय की समीक्षा कैसे?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 9 नवंबर, 2019 के निर्णय की समीक्षा हेतु याचिका दायर करने की घोषणा की है।
वैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही पूर्व निर्णय की समीक्षा के मामले दुर्लभ हैं पंरतु संविधान का अनुच्छेद 137 यह अधिकार उसे जरूर प्रदान करता है। परंतु यह समीक्षा केवल त्रुटियों के सुधार के लिए होता है।
9 नवंबर, 2019 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर पर अपने पूर्व के निर्णय की समीक्षा को 3-2 के बहुमत से स्वीकार किया।
वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियम बनाया जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ समीक्षा याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर करना आवश्यक है।
वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय की समीक्षा के लिए तीन शर्तें निर्धारित किएः
- नए एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य का सामने आना जो तत्समय याचिका दायर करने वाले के ज्ञान में नहीं था।
- किसी प्रकार की त्रुटि या गलती
- कोई अन्य पर्याप्त तर्क।
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