- भारत के अग्रणी लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी-National Center for Good Governance (NCGG) ने अगले पांच वर्षों के दौरान मालदीव के एक हजार लोक प्रशासकों के क्षमता निर्माण के लिए मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री के 8 जून, 2019 को माले की यात्रा के दौरान किया गया।
- इस समझौते में परिकल्पना की गई है कि एनसीजीजी मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से निर्मित (कस्टमाइज) प्रशिक्षण तरीकों की रूपरेखा तैयार करने एवं इसके कार्यान्वयन के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तुओं में लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदायगी, लोकनीति एवं शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों, कृषि आधारित प्रचलनों, स्व-सहायता समूह पहलों, शहरी विकास एवं नियोजन, प्रशासन में नौतिकता एवं एसडीजी के क्रियान्वयन में चुनौतियां शामिल हैं। मालदीव सहमति प्राप्त समयसीमा के अनुसार वरिष्ठ/कार्यकारी/ मध्य प्रबंधन स्तरों पर उपयुक्त लोक प्रशासकों को नामित करेगा।
- इसके अतिरिक्त, एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सामग्रियों के विकास एवं सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के आयोजन में मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन के एक सहायक संस्थान लोकसेवा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता भी करेगा।
- विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यय का वहन करेगा।
- एनसीजीजी के महानिदेशक एवं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री के. वी. इयपन ने कहा कि एनसीजीजी ने अप्रैल 2019 में मालदीव के 28 लोक प्रशासकों को प्रशिक्षित किया था और इस सफल संयोजन ने दोनों देशों को इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री इयपन ने कहा कि 2019 में एनसीजीजी ने बांग्लादेश, म्यांमार, गांबिया एवं मालदीव के लोक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
