रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा द्वारा 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी गयी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में छह प्लास्टिक पार्क बनाने की मंज़ूरी दे दी है।
इन पार्कों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली इमारत के साथ-साथ प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की विभिन्न क्षमताओं के बीच ताल-मेल कायम करने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध रहेगा।
ये पार्क असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु में बनाए जाएंगे।
इन प्लास्टिक पार्कों में से मध्य प्रदेश में तामोट स्थित पार्क चालू हो चुका है।
प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत सरकार परियोजना लागत के 50 प्रतिशत के बराबर अनुदान उपलब्ध कराती है। बाकी राशि राज्य सरकार के उद्योगों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
श्री गौड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में चार नए प्लास्टिक पार्कों को भी सिद्धांत रूप में मंज़ूरी दी गई है।
