केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 5 सितम्बर 2020 को व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan: BRAP) के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की।
राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष दस राज्यों की सूची इस प्रकार है:
- आंध्र प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- तेलंगाना
- मध्य प्रदेश
- झारखंड
- छत्तीसगढ़
- हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान
- पश्चिम बंगाल
- गुजरात
व्यवसाय सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था।
अबतक राज्यों की इस आधार पर रैंकिंग की सूची वर्ष 2015, 2016 और 2017-18 में जारी की गई थी।
कार्य योजना 2018-19 में करोबार की स्थितियां बेहतर बनाने के लिए 180 मुख्य मानक तय किए गए हैं जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे कि सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण आदि शामिल हैं।
कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिग तय करते समय स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्धेश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है।
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