केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि सरकारी-निजी भागीदारी-पीपीपी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – “पर्वतमाला” परियोजना शुरू की जाएगी।
- यह परियोजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक पसंदीदा पारिस्थितिकी रूप से स्थायी विकल्प होगा। इस परियोजना का उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधा में सुधार करना है।
- इस परियोजना में भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पारंपरिक सामान्य परिवहन प्रणाली संभव नहीं है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।
- यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है।
- फरवरी 2021 में, भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया गया था, जो मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक परिवहन के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। यह कदम एक नियामक व्यवस्था स्थापित करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
- मंत्रालय के पास रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ निर्माण, इस क्षेत्र में अनुसंधान और नीति के विकास की भी जिम्मेदारी होगी। प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत, वित्तीय और नियामक ढांचा तैयार करना भी इस आवंटन के दायरे में आएगा।
