मेगा एकीकृत टैक्सटाइल क्षेत्र और परिधान PM MITRA) पार्कों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी

कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा और केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार सात पीएम मित्र पार्कों (PM MITRA PARKS) की स्थापना के लिए 21 अक्टूबर, 2021 को अधिसूचना जारी की है।

  • संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 (“लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहन देना”) को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गई है।
  • पीएम मित्र प्रधानमंत्री के ‘5एफ’ (5F) विज़न से प्रेरित है। इस 5एफ फॉर्मूले में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन शामिल हैं। यह एकीकृत विज़न अर्थव्यवस्था में टैक्सटाइल क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में हमारे जैसा संपूर्ण टैक्सटाइल इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। भारत इन पांच एफ में पूरी तरह मजबूत है।
  • इस योजना का उद्देश्य टैक्सटाइल उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा सुविधा को विकसित करना है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी और भारतीय टैक्सटाइल की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाएगी। यह योजना भारत में निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्वयं को वैश्विक टैक्सटाइल बाजार में मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जहां टैक्सटाइल उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित ताकत मौजूद है और सफलता के लिए आवश्यक लिंकेज उपलब्ध हैं।
  • सात पीएम मेगा एकीकृत टैक्सटाइल क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र) पार्कों को विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। अन्य टैक्सटाइल संबंधी सुविधाओं और इकोसिस्टम के साथ 1,000 एकड़ से अधिक के संलग्न एवं भार-मुक्त भूमि पार्सल की उपलब्धता के साथ आए राज्य सरकारों के प्रस्तावों का स्वागत है।
  • ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए भारत सरकार विकास पूंजी सहायता परियोजना लागत की 30 प्रतिशत होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये होगी। ब्राउनफील्ड स्थलों के लिए मूल्यांकन के बाद विकास पूंजी सहायता शेष बकाया बुनियादी ढांचे की परियोजना लागत की 30 प्रतिशत होगी तथा अन्य सहायक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जो 200 करोड़ रुपये की सीमा तक होगी। राज्य सरकार की सहायता में विश्व स्तरीय औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 1,000 एकड़ भूमि का प्रावधान भी शामिल होगा।
  • प्रत्येक पीएम मित्र पार्क में टैक्सटाइल विनिर्माण इकाइयों को जल्द स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) भी प्रदान की जाएगी। ऐसी सहायता स्थापित किए जाने वाली नई परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है और जब तक उत्पादन बढ़ाने में सक्षम न हो और अपनी व्यवहार्यता स्थापित करने में समर्थ न हो, उसे सहायता की जरूरत होती है।

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