मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 8 जनवरी 2020 को पूर्वोत्तर गैस पाइप लाइन ग्रिड स्थापित करने के लिए इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (viability Gap Funding) के वास्ते पूंजी अनुदान की मंजूरी दे दी है।
यह परियोजना पूर्वोत्तर के लिए सरकार की हाइड्रोकार्बन परिकल्पना-2030 को लागू करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
इस पाइपलाइन की कुल लम्बाई 1656 किलोमीटर है और अनुमानित परियोजना लागत 9265 करोड़ रुपये है। योजना के अनुसार, गैस पाइपलाइन ग्रिड को पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में विकसित किया जाएगा।
प्रभाव
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में औद्योगिक माहौल विकसित होगा।
- पर्यावरण अनुकूल ईंधन ‘प्राकृतिक गैस’ का उपयोग बढ़ने से केरोसीन, लकड़ी इत्यादि के उपयोग में कमी आएगी, जिससे इस क्षेत्र में पर्यावरण बेहतर हो जाएगा।
- इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
- इससे उत्खनन या खोज और उत्पादन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही यह क्षेत्रीय गैस स्रोतों को पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का शीघ्र मुद्रीकरण संभव हो पाएगा।
- परिवहन लागत में कमी करने हेतु एलपीजी (रसोई गैस) के लिए बॉटलिंग प्लांट लगाने की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। इस क्षेत्र में एलपीजी और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी।
पृष्ठभूमि
गैस आधारित अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने और देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह ध्यान केन्द्रित करते हुए अनेक अहम कदम उठा रही है, जिनमें देश में गैस उत्पादन बढ़ाना; पाइपलाइनों, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों एवं पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर-एलएनजी) टर्मिनलों सहित गैस संबंधी अवसंरचना को तेजी से विकसित करना और गैस अवसंरचना तक मुक्त पहुंच सुनिश्चित करके गैस बाजार को विकसित करना शामिल हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को विकसित एवं संचालित करने के उद्देश्य से इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) का गठन 10 अगस्त, 2018 को हुआ था, जो 5 सीपीएसयू (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) यथा आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एवं एनआरएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र गैस पाइपलाइन ग्रिड को विकसित करने के लिए पीएनजीआरबी ने 14 सितम्बर, 2018 को आईजीजीएल को अनंतिम अधिकार-पत्र भी जारी किया है।
