भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ पर सलाह के लिए 23 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में 1,50,000 पंजीकरण किया गया, जो जरूरतमंद लोगों को प्री-लिटिगेशन सलाह देने की पहल है। यह कार्यक्रम सीएससी कॉर्पोरेशन द्वारा न्याय विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था।
कार्यशाला में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के बड़ी संख्या में पैरा लीगल वालंटियर्स और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यशाला में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि टेली लॉ ने एक मंच प्रदान किया है, जो समाज के जरूरतमंदों और पहुंच से वंचित वर्गों को मुकदमा-पूर्व सलाह देता है। बेहतर कार्यप्रणाली के लिए कानून का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी को संयोजित करने के लिए इस कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई।
टेली-लॉ पहल
- सीएससी के माध्यम से गांवों में कानूनी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से 20 अप्रैल, 2017 को टेली-लॉ पहल ( Tele-Law) शुरू की गई थी।
- एक शीर्ष परियोजना यूपी, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सहित 11 राज्यों के 1800 सीएससी में शुरू हुआ। भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में 115 एस्पिरेशनल जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है।
- टेली लॉ पर एक समर्पित वेबसाइट न्याय विभाग द्वारा स्थापित की गई है, जिसे सीएससी ई-गवर्नेंस के समर्थन से डिजाइन किया गया है और 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। टेली-लॉ मामलों को पूर्व-पंजीकृत करने के लिए पीएलवी के लिए एक टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध है। एक टेली-लॉज़ डैशबोर्ड भी लॉगिन और मामलों के पंजीकरण के लिए विकेंद्रीकृत सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है और पैनल वकीलों, पैरा लीगल वालंटियरों आदि के लिए मामलों को देखता है।
