नीति आयोग ने 29 नवंबर, 2021 को विवाद से बचने, रोकथाम और ऑनलाइन समाधानके लिए ‘डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिसप्यूट रिजॉल्युशनः द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया’ (Designing the Future of Dispute Resolution: The ODR Policy Plan for India) रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के लागू होने से भारत को तकनीक के इस्तेमाल से और हर व्यक्ति के लिए न्याय की प्रभावी पहुंच के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (Online Dispute Resolution: ODR) के माध्यम से नवाचार में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने में सहायता मिल सकती है।
- यह रिपोर्ट 2020 में कोविड संकट के दौरान नीति आयोग द्वारा ओडीआर पर गठित समिति द्वारा तैयार कार्ययोजना कापरिणाम है और इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ए के सीकरी ने की है। रिपोर्ट भारत में ओडीआर फ्रेमवर्क को अपनाने से जुड़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए तीन स्तरीय उपायों की सिफारिश करती है।
- ओडीआर डिजिटल प्रौद्योगिकी और पंच निर्णय, सुलह व मध्यस्थता जैसे एडीआर के उपायों के इस्तेमाल से विशेष रूप से लघु और मध्यम मूल्य के मामलों से जुड़े विवादों का समाधान है। यह पारम्परिक अदालती व्यवस्था के बाहर विवाद से बचने, रोकथाम और संकल्प के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की प्रक्रिया का उल्लेख करती है।
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