केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2020 को “भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS) और परियोजना विकास इकाइयों (Project Development Cells: PDCs)” की स्थापना को स्वीकृति दी है। इस नई व्यवस्था से भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को बल मिलेगा।
उद्देश्य
- विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच तालमेल कायम करना तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना।
- भारत में ज्यादा निवेश आकर्षित करना और वैश्विक निवेशकों को निवेश समर्थन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- लक्षित तरीके से शीर्ष निवेशकों से आने वाले निवेश को आसान बनाना और समग्र निवेश परिदृश्य में नीतिगत स्थायित्व तथा सामंजस्य कायम करना।
- विभागों द्वारा उनके (1) परियोजना निर्माण (2) होने वाले वास्तविक निवेश के आधार पर निवेशों का मूल्यांकन करना। इसके अलावा विभागों को अधिकार प्राप्त समूह द्वारा विभिन्न चरणों के समापन के लिए लक्ष्य दिए जाएंगे।
पीडीसी के उद्देश्य
- सभी स्वीकृतियों, आवंटन के लिए जमीन की उपलब्धता और निवेशकों द्वारा स्वीकार्यता/निवेश के लिए पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाएं तैयार करना।
- निवेश आकर्षित करने और उसे अंतिम रूप देने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करना, जिनका समाधान करने की जरूरत है तथा उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के सामने रखा जाना।
