कैबिनेट ने 8 जनवरी 2020 को भारत और फ्रांस के बीच आवागमन और स्वतंत्र गतिशीलता साझेदारी समझौते (Migration and Mobility Partnership Agreement) के लिए मंज़ूरी दी। इस समझौते पर भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्रा के दौरान मार्च 2018 में हस्सताक्षर किए गए थे।
समझौते में दोनों देशों के लोगों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाना, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं कुशल पेशेवरों के आवागमन को प्रोत्साहन देना और अनियमित आवागमन एवं मानव तस्करी के मुद्दे पर सहयोग मजबूत करना शामिल है।
यह समझौता फ्रांस के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण है और दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और भरोसे का प्रतीक भी है।
यह समझौता शुरु में 7 साल की अवधि के लिए वैध है। समझौते में स्वत: नवीनीकरण का प्रावधान और एक संयुक्त कार्य समूह के जरिए इस पर निगरानी रखने की व्यस्था है।
