प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 अगस्त 2020 को एक लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund ) के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की है।
यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी।
ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनायेंगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्यों पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्ययों को कम करने तथा प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम हो जायेंगे।
कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)
कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिये फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यावहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्धकालिक कर्ज वित्त-पोषण सुविधा है।
इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) होगी। इस योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऋण माफी तथा दो करोड़ रूपये तक ऋण के लिए सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत ऋण गारंटी कवरेज़ के साथ ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
लाभार्थियों में किसान, पैक्स, विपणन सहकारी सोसायटियां, एफपीओ, एसएचजी, संयुक्त जवाबदेही समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केन्द्रीय/राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना प्रायोजित स्थानीय निकाय शामिल हैं।
पीएम-किसान योजना
पीएम-किसान योजना दिसम्बर 2018 में सभी खेतिहर किसानों (उच्च विशिष्ट बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन) को नकदी लाभ के द्वारा आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई थी, जिससे कि उन्हें उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके परिवारों की सहायता करने में सक्षम बनाया जा सके।
इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसानों को तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
