वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 27 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय जीआईएस-सक्षम भूमि बैक प्रणाली (National GIS-enabled Land Bank system) ई-लॉन्च की।
इस प्रणाली का विकास राज्य जीआईएस प्रणालियों के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) के समेकन द्वारा किया जा रहा है।
छह राज्यों के लिए परियोजना लॉन्च की गई। प्रणाली लॉन्च करने के दौरान, श्री गोयल ने विश्वास जताया कि दिसंबर 2020 तक अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।
यह अभी केवल प्रोटोटाइप ही है और इसे भूमि की पहचान एवं खरीद का एक प्रभावी, पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए राज्यों से मिले इनपुट के साथ और आगे विकसित किया जाएगा।
आईआईएस पोर्टल सभी राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों का एक जीआईएस सक्षम डाटाबेस है।
प्रणाली में लगभग 475,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 3,300 से अधिक औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया गया है।
उपलब्ध सूचना में वन, ड्रेनेज, कच्चा माल हीट मैप्स (कृषि संबंधी, बागवानी, खनिज स्तर), कनेक्टिविटी के विविध स्तर शामिल हैं।राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि। आईआईएस संसाधन ईष्टतमीकरण, औद्योगिक उन्नयन एवं संधारणीयता की दिशा में एक प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाता है।
इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो-इंफार्मेटिक्स (एनसीओजी), राष्ट्रीय ई-गर्वेनेंस प्रभाग (एनईजीडी), इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीच्यूट फॉर स्पेस ऐप्लीकेशंस एंड जियो-इंफार्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा किया जा रहा है।
