नेशनल डिजिटल स्वाथ्य मिशन एवं स्वास्थ्य पहचान पत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’ (National Digital Health Mission: NDHM) आरंभ करने की घोषणा की।

पृष्ठभूमि

वैसे प्रधानमंत्री की उपर्युक्त घोषणा से पहले नीति आयोग इस विषय पर काम करना आरंभ कर दिया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के निर्माण की परिकल्पना की गई थी जिसका उद्देश्य समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का विकास करना था ताकि सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरी की जा सके।

इसी प्रकार नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य विविधता में प्रत्येक भागीदार उपयोगकर्त्ता के लिए विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीकृत तंत्र के सृजन का प्रस्ताव रखा था।

क्या है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन व स्वास्थ्य पहचान पत्र?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र (national health ID) प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं का भंडार होगा। यह एक प्रकार से रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगी।

यदि कोई मरीज चाहता है कि वह अपनी स्वास्थ्य पृष्ठभूमि डिजिटली रिकॉर्ड रखे तो उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र सृजित करना होगा।

प्रत्येक स्वाथ्य पहचान पत्र को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसे स्वास्थ्य डेटा सहमति प्रबंधक से जोड़ा जाएगा जिसका उपयोग मरीज की सहमति प्राप्त करने तथा स्वास्थ्य सूचना के अबाध तराीके से प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिये सृजित किया जा सकेगा।

इसे पायलट आधार पर देश के छह केंद्रशासित प्रदेशों में आरंभ किया गया है। ये केंद्रशासित प्रदेश हैंः चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव, पुदुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority: NHA) को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन डिजाइन करने, आरंभ करने तथा क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सही चिकित्स को खोजने, उनसे मिलने का समय लेने, चिकित्सा परामर्श शुल्क का भुगतान करने, अस्पताल के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है।

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