सोया मील की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक ‘सोया मील’ को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है।
- भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में, क्रम संख्या (8) के बाद, “(9) सोया मील” आइटम जोड़ा जाएगा।
लाभ:
- यह निर्णय केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सोया मील के उत्पादन, वितरण आदि को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सशक्त करेगा।
- यह अनुचित बाजार प्रथाओं पर रोक लगाएगा और पोल्ट्री फार्म और मवेशियों के भोजन के निर्माताओं जैसे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता में वृद्धि करेगा।
सोया मील क्या है?
- सोयाबीन मील या सोया मील डेयरी राशन में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटीन पूरक है और अन्य प्रोटीन पूरक के मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक है।
- बीन से तेल निकालने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है और यह विशेष रूप से ब्रॉयलर के लिए फ़ीड में मुख्य प्रोटीन घटक है।
क्या है जीएम सोया मील?
- अगस्त 2021 में, भारत ने पोल्ट्री उद्योग की मदद के लिए पहली बार आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) सोया मील (GM Soya Meal) के आयात की अनुमति दी थी, जो स्थानीय सोया मील की कीमतों में वृद्धि से जूझ रहा था, जो एक साल में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
- पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफ) ने स्पष्ट किया था कि जीएम सोया मील के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से सम्बंधित कोई चिंता नहीं है क्योंकि इसमें कोई जीवित जीव शामिल नहीं है।
- भारत में एकमात्र जीएम फसल जिसे व्यावसायिक रूप से खेती करने की अनुमति दी गई है, वह है जीएम कपास।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा कि जो कुछ भी गैर-खाद्य है [मनुष्यों द्वारा उपभोग नहीं किया गया] वह FSSAI अधिनियम, 2006 के दायरे में नहीं है और इस प्रकार यह पशु आहार को विनियमित नहीं करेगा।
जीएम फसल क्या है?
- आनुवंशिक रूप से संवर्धित ( genetically modified: GM) शब्द का तात्पर्य जीवों के बीच जीनों के हस्तांतरण के लिए जीनों की क्लोनिंग, डीएनए खंडों को एक साथ जोड़ने और कोशिकाओं में जीन डालने के लिए प्रयोगशाला तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग करना है। सामूहिक रूप से, इन तकनीकों को पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी (recombinant DNA technology) के रूप में जाना जाता है।
- कीट प्रतिरोधी फसलों में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंगिनेसिस ( Bacillus thuringiensis: Bt) के जीन होते हैं। बीटी जीन द्वारा पौधे में उत्पादित प्रोटीन कीड़ों के लक्षित समूह के लिए विषैला होता है – उदाहरण के लिए यूरोपीय मकई बोरर या मकई रूटवॉर्म – लेकिन स्तनधारियों के लिए नहीं।
- व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली जीएम फसलों में शामिल हैं: आलू (यूएसए), स्क्वैश/कद्दू (यूएसए) अल्फाल्फा (यूएसए), ऑबर्जिन (बांग्लादेश), चुकंदर (यूएसए, कनाडा), पपीता (यूएसए और चीन), रेपसीड (4 देश), मक्का (मकई) (17 देश), सोयाबीन (11 देश) और कपास (15 देश)।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है?
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसे 2020 में संशोधित किया गया था, मुख्य रूप से केंद्र को राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
- केंद्र, यदि वह संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- राज्य मात्रा निर्धारित कर सकते हैं जो व्यापारी स्टोर कर सकते हैं और “आवश्यक” समझी जाने वाली किसी भी वस्तु की आवाजाही को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं।
- अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू सहित कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें असाधारण मूल्य वृद्धि, युद्ध, अकाल और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल है।
- संशोधित अधिनियम में, एक स्टॉक तभी लगाया जाता है जब बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100% और गैर-नाशयोग्य कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि होती है।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अधिनियम को लागू करता है।
