रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC) ने 04 जून, 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा संचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
- परिषद ने रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership: SP) मॉडल के तहत परियोजना पी 75 आई (Project-75I) के तहत छह पारंपरिक पनडुब्बियों (six conventional submarines) के निर्माण के लिए आरएफपी (Request For Proposal: RFP) जारी करने को भी मंजूरी प्रदान की है।
- इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (वायु स्वतंत्र प्रणोदन) प्रणाली से लैस छह पारंपरिक पनडुब्बियों का स्वदेश में निर्माण करने का फैसला किया गया है।
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत संपादित होने वाला पहला अवसर होने की वजह से यह एक ऐतिहासिक स्वीकृति है। यह ‘मेक इन इंडिया’ की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी।
- इस स्वीकृति के साथ ही, भारत पनडुब्बी निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता हासिल करने तथा स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए स्वतंत्र रूप से देश में पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण के वास्ते सरकार द्वारा परिकल्पित अपने 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होगा।
