भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ की छह डेब्ट योजनाओं को बंद करने के फैसले को देखते हुए 27 अप्रैल 2020 को 50,000 करोड़ रूपये के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा (Special Liquidity Facility for Mutual Funds : SLF-MF) की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वह सतर्क है और कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखेगा।
रिजर्व बैंक ने बताया कि कोविड-19 के कारण पूंजी बाजार में आई सुस्ती से म्यूचुअल फंड के प्रवाह में कमी आई है जिससे कुछ ऋण म्यूचुअल फंड बंद हो गये है और उन पर दबाव बढ़ गया है। हांलाकि, ये जटिलता उच्च जोखिम वाले कर्ज से संबंधित म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में है और ज्यादातर उद्योगों में प्रवाह बना हुआ है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा-एसएलएफ के अंतर्गत रिजर्व बैंक निश्चित रेपो दर पर 19 दिनों का रेपो ऑपरेशन चलाएगा। यह योजना 11 मई तक अथवा आबंटित धन का उपयोग होने तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेगी।
फ्रैंकलिन टेम्पलटन संकट
दरअसल फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने 23 अप्रैल, 2020 को घोषणा की कि वह कोरोनवायरस की वजह से उपजे संकट के कारण अपनी छह डेब्ट म्युचुअल फंड योजनाओं से वापसी पर रोक लगा रहा है। यह खबर म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए हतप्रभ करने वाली खबर थी खासकर उन लोगाें के लिए जो विश्वास के साथ ऐसे फंड में अपनी बचत राशि निवेश करते हैं।
इन डेब्ट फंड में निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए दीर्घकाल के लिए निवेश करते हैं। फिर ये म्युचुअल फंड इस निवेशित रकम को कॉर्पोरेट व उद्योग जगत को कर्ज प्रदान करता है जिसके बदले में इन्हें बाण्ड प्राप्त होता है।
कोरोनावायरस की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। नकद की कमी का सामना कर रहे लोग ऐसे फंड में निवेशित रकम निकालने के लिए यूनिट को बेच रहे हैं। दूसरी ओर फंड अपना बाण्ड भी नहीं बेच पा रहा है क्योंकि इसके खरीदार नहीं है। इससे बॉण्ड को कम मूल्य पर भी बेचने के लिए ये मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर निवेशकों को इन्हें वापस करना पड़ रहा है। इसी वजह से फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने अपनी छह योजनाओं से निकासी पर रोक लगा दिया।
