- घरों पर राशन ले जाने के बदले सशर्त नकद अंतरण (Conditional Cash Transfer in lieu of Take Home Ration) के मानकों एवं संचालकीय नियमों पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य एवं पोषण) डॉ. विनोद के. पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।
- इस कमेटी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नीति आयोग, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकार, यूनिसेफ, बीएमजीएफ इत्यादि के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया है।
- घरों पर राशन ले जाने के बदले सशर्त नकद हस्तांतरण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के दो-दो जिलों में पायलट परियोजना चलाने का निर्णय लिया है।
- भारतीय पोषण चुनौती पर राष्ट्रीय परिषद् के निर्देश पर उपर्युक्त निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात नीति आयोग ने अपनी बैठक में सशर्त नकद अंतरण पर पायलट योजना चलाने का निर्णय लिया।
