इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े मोबाइल, इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी आयोजनों में से एक है जिसकी थीम है ‘नए डिजिटल क्षितिज – कनेक्ट, सृजित, नवाचार करें’।
- आईएमसी 2018 का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली स्थित एयरो सिटी में हुआ जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 300 से भी अधिक कंपनियां और 20 देश भाग ले रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह में 10 साझेदार देशों के 5000 से भी अधिक लोगों ने शिरकत की जिनमें नीति निर्माता, राजदूत, नौकरशाह, निवेशक इत्यादि भी शामिल हैं।
- संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
- इसका शुभारंभ वर्ष 2017 में हुआ जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के मोबाइल संचार में प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए एक सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म तैयार करना रहा है।
- श्री मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि भारतीय दूरसंचार उद्योग दिसम्बर 2019 तक देश में एक मिलियन वाई-फाई हॉट स्पॉट शुरू करेगा, जो देश के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों के स्वामित्व एवं परिचालन वाले एक मिलियन वाई-फाई हॉट स्पॉट के देशव्यापी साझा अंतर-प्रचालनीय प्लेटफॉर्म ‘भारत वाई-फाई’ का शुभारंभ देश भर में किया जाएगा। इस पहल से उपभोक्ताओं की पहुंच किसी भी साझेदार ऑपरेटर के वाई-फाई हॉट स्पॉट तक हो सकेगी।
राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2018
- उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2018 (एनएफएपी-National Frequency Allocation Plan 2018 (NFAP) प्रस्तुत की गई जिसमें भारतीय डिजिटल संचार उद्योग की उल्लेखनीय रूपरेखा पेश की गई है।
- एनएफएपी के तहत वायरलेस एक्सेस सेवाओं और रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क (आउटडोर) के लिए 5जीएचजेड बैंड में 605 मेगाहर्ट्ज लाइसेंस मुक्त स्पेक्ट्रम जारी किया गया, ताकि डेटा की बढ़ती मांग (वर्ष 2007 से ही 50 मेगाहर्ट्ज के वर्तमान आंकड़े से आगे) पूरी की जा सके।
- एनएफएपी के तहत शॉर्ट रेंज डिवाइस (एसआरडी), अल्ट्रा वाइडबैंड डिवाइस (यूडब्ल्यूडी) के लिए 30 से भी अधिक लाइसेंस मुक्त बैंड की पेशकश की गई है जिससे आम जनता को विभिन्न प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही उद्योग जगत भी घरेलू विनिर्माण परितंत्र विकसित करने में सक्षम साबित होगा।
- दूरसंचार क्षेत्र के छोटे एवं मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत दूरसंचार विभाग ने वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) द्वारा लिये गये संसाधनों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से भुगतान काटने का निर्णय लिया है जिससे वीएनओ द्वारा देय शुल्क में कमी आयेगी। इससे विभिन्न चरणों में दोहरा कराधान को टाला जा सकेगा।
