- केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर, 2018 को भारत में महिला सुरक्षा पर दो पोर्टल का शुभारंभ किया। ये दो पोर्टल हैंः नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स’ () और महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी-Cyber Crime Prevention Against Women and Children CCPWC) पोर्टल।
- ‘नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स’ () भारत में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है।भारत में अपनी तरह की पहली ‘नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स’ (National Database on Sexual Offenders: NDSO) का शुभारंभ किया।
- यौन अपराध के आरोपियों की यह रजिस्ट्री है।
- इस तरह का डेटाबेस आरंभ करने वाला भारत का विश्व का नौवां देश है।
- इस डेटाबेस तक पहुंच केवल विधि प्रवर्तन एजेंसियों की होगी ताकि वे इसकी जांच व निगरानी कर सके।
- इस तरह की रजिस्ट्री स्थापित करने की योजना वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के बाद ही बनाई गई थी।
- इस रजिस्ट्री में उन 4.4 लाख लोगों का नाम व विवरण है जो वर्ष 2005 के पश्चात किसी भी प्रकार यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो।
- इस रजिस्ट्री में उस अपराधी का नाम, पता, फोटोग्राफ व फिंगरप्रिंट विवरण होगा।
- इस डेटाबेस का रख-रखाव नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करेगा। यह ब्यूरो यह भी देखेगा कि राज्य पुलिस समय पर रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है या नहीं।
- इस डेटाबेस में उन अपराधियों की सूची होगी जो यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा एक्ट (Protection of Children from Sexual Offenders Act: POCSO) एवं छेड़खानी में दोषी सिद्ध किए गए होंगे।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार यह डेटाबेस किसी व्यक्ति की निजता के साथ समझौता नहीं करेगा।
- केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने “cybercrime.gov.in” पोर्टल लॉन्च किए। पोर्टल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन उत्पीड़न सामग्री, दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करेगा।
- महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी-Cyber Crime Prevention Against Women and Children CCPWC) पोर्टल सुविधाजनक और उपयोग में आसान है जो शिकायतकर्ताओं को बिना उनकी पहचान जाहिर किए शिकायत दर्ज कराने में सहायता करेगा।
