- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 मार्च, 2019 को अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में परिवहन गतिशीलता के लिए एक राष्ट्र एक कार्ड (One Nation One Card ) का शुभारंभ किया।
- यह स्वदेशी स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (Indigenous Automatic Fare Collection System) एक राष्ट्र एक कार्ड मॉडल पर आधारित है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी-National Common Mobility Card-NCMC) देश में अपने किस्म का ऐसा पहला कार्ड है। परिवहन के लिए पहला स्वदेशी विकसित भुगतान प्रणाली में शामिल एनसीएमसी कार्ड, स्वीकार (स्वचालित किराया- स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली) और स्वागत (स्वचालित गेट) एनसीएमसी मानकों पर आधारित है।
- ये बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड हैं। ग्राहक मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे, टॉल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा खरीदारी सहित सभी क्षेत्रों में भुगतान के लिए इस एकल कार्ड का उपयोग कर सकता है। इस कार्ड में संग्रहित मूल्यराशि सभी हितधारकों के लिए न्यूनतम वित्तीय जोखिम के साथ-साथ सभी प्रकार की यात्रा जरूरतों में ऑफ लाइन लेन देन में मदद करती है।
- इस कार्ड की सेवा क्षेत्र विशेषता ऑपरेटर निर्दिष्ट अनुप्रयोगों अर्थात मासिक पास और सीजन टिकट आदि में मदद करती है। यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) रिटेल शॉपिंग और खरीदारी करने के अलावा देश में अन्य परिवहन प्रणालियों और विभिन्न मेट्रो में आरामदायक यात्रा कराने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है।
- यह कार्ड नकदी रख-रखाव, राजस्व हेराफेरी और नकदी मिलान जैसे नकद भुगतान से जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान करेगा। स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसी) का उपयोग करते हुए ट्राजिट ऑपरेटरों ने किराया संग्रह को स्वचालित और डिजिटाइज करने के लिए अनेक पहल की हैं। इन ऑपरेटर द्वारा जारी बंद लूप कार्डों की शुरुआत होने से किराया संग्रह को डिजिटाइज करने में काफी मदद मिली है।
- इससे ग्राहकों को अलग-अलग उपयोग के लिए अनेक कार्डों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा त्वरित कांटेक्टलैस लेन-देन से यात्रा के सहज अनुभव में और सुधार आएगा। यह उच्च डिजिटल भुगतान समझ में सहायक होने के साथ-साथ बंद लूप कार्ड जीवनचक्र प्रबंधन लागत में बचत करने के अलावा परिचालन लागत को कम करने में भी मदद करेगा। समृद्ध डाटा परिज्ञान को ऑपरेटर व्यापार आसूचना के लिए भी उपयोग कर सकता है जिससे कुशल परिचालन को बढ़ावा मिलेगा।
