मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय-जेएनयू में स्थिति सामान्य करने के उपायों की सिफारिश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यू जी सी के पूर्व अध्यक्ष वी एस चौहान की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2019 को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।
समिति सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगी और विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को सलाह देगी।
समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यू जी सी के पूर्व अध्यक्ष वी एस चौहान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद-ए आई सी टी ई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन शामिल हैं।
यह समिति छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बातचीत करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंपेगी। यू जी सी, समिति को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
जे एन यू के छात्र, छात्रावास के लिए नियमों के मसौदे के खिलाफ लगभग तीन सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नए नियमों में छात्रावास शुल्क में वृद्धि और ड्रेस कोड के प्रावधान किए गए हैं।
विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यकारी परिषद ने केवल ग़रीबी रेखा के नीचे – बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवास शुल्क में वृद्धि को इस शर्त के साथ आंशिक रूप से वापस लेने की घोषणा की थी कि ऐसे छात्र किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं लेंगे।
