- भारत, आर्कटिक परिषद् का फिर से पर्यवेक्षक पुनर्निर्वाचित हुआ है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. राजीवन ने इसकी सूचना दी।
- फिनलैंड के रोवैनिएमी में आर्कटिक परिषद् की 11वीं मंत्रिपरिषद् की बैठक में भारत इसका सदस्य पुनर्निर्वाचित हुआ।
आर्कटिक परिषद् के बारे में
- आर्कटिक परिषद् एक अंतर-सरकारी मंच है आर्कटिक देशों, आर्कटिक के स्थानीय समुदायों तथा अन्य आर्कटिक वासियों के साथ साझा आर्कटिक मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है।
- आर्कटिक परिषद् की स्थापना 1996 में ओटावा घोषणापत्र के द्वारा हुयी है।
- ओटावा घोषणापत्र में आठ देशों को आर्कटिक का सदस्य माना गया है। ये हैंः कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आईसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडेन एवं यूएसए।
- सदस्यों के अलावा इस परिषद् के कुछ पर्यवेक्षक देश भी हैं। भारत को भी परिषद् में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2013 से ही भारत इस परिषद् में पर्यवेक्षक के तौर भाग लेता है।