- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2018 को भारत और मॉरीशस के बीच उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या के बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।
- प्रस्तावित एमओयू दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए लाभकारी है। इससे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी और सूचना के आदान-प्रदान करने और दोनों देशों में हुए विकास का पारस्परिक लाभ मिलेगा।
- समझौता ज्ञापन से उपभोक्ता संरक्षण तथा विधिक माप विद्या के क्षेत्र में समावेशी सतत और मजबूत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, बहु-स्तरीय मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।
- समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खोज को सुनिश्चित करेगा, जिससे नई चुनौतियों से निपटने में विशेषज्ञता के नए क्षेत्र विकसित होंगे। एमओयू से समय-समय पर सूचना के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सुशासन और उपभोक्ता के हित में लड़ने की लाभकारी विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।
