- केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 13 मार्च, 2019 को निम्नलिखित समझौतों में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है:
- नाइस समझौता (The Nice Agreement): ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण
- वियना समझौता (The Vienna Agreement): ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने हेतु
- लोकार्नो समझौता (The Locarno Agreement ): औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए ।
समझौतों का भारत के लिए महत्ता
- नाइस, वियना और लोकार्नों समझौतों में पहुंच स्थापित करने से वैश्विक रूप से अपनाई जा रही वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार ट्रेड मार्क और डिजाइन अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों से तालमेल के लिए भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालय को मदद मिलेगी।
- यह भारतीय डिजाइनों, प्रतीकात्मक तत्वों और वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इस पहुंच से भारत में आईपी के संरक्षण के संबंध में विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने की उम्मीद है।
- इस पहुंच से समझौते के तहत वर्गीकरणों की समीक्षा और संशोधन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकारों का उपयोग करने में भी आसानी होगी।
