सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की योजना” (Scheme for Comprehensive Rehabilitation of Beggars) के पुनर्गठन और प्रतिपादन का प्रस्ताव किया है।
यह भिक्षावृति के कृत्य में लगे व्यक्तियों के लिए एक व्यापक योजना होगी। इसमें पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि शामिल होंगे।
इस काम में राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश/स्थानीय शहरी निकाय, स्वैच्छिक संगठन और संस्थान मदद करेंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे बड़े भिखारी समुदाय वाले चुनिंदा शहरों में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ‘हर एक काम देश के नाम’ के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड में काम कर रही है।
