लोकसभा ने 20 मार्च 2020 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संसथान (Indian Institute of Information Technology :आईआईआईटी) संशोधन विधेयक पारित कर दिया । इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचुर में बनने वाले पांच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ( institutes of national importance) का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है।
इस विधेयक के तहत इन पांच आईआईआईटी के अलावा पीपीपी मोड पर तैयार मौजूदा 15 IIITs भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) का दर्जा दिया जाएगा। इन संस्थानों को डिग्री देने की अनुमति दी जाएगी।
इन सभी IIITs को अन्य यूनिवर्सिटी की तरह ही बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री देने का अधिकार होगा। इस विधेयक के तहत 2014 व 2017 के मूल कानून में संशोधन करने तथा पांचों संस्थानों को वैधानिक दर्जा दिए जाने का भी प्रावधान है।
