केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में किसानों के लिए 16 सूत्री कार्रवाई योजना का प्रस्ताव किया है। ये 16 सूत्री प्रस्ताव निम्नलिखित हैंः
- “ऊर्जादाता” को शामिल करने के लिए अन्नदाता योजना का विस्तार: किसानों को सोलर ग्रिड से जोड़ने के लिए “ऊर्जादाता” को शामिल करने के लिए अन्नदाता योजना का विस्तार किया जाएगा । परती और बंजर भूमि वाले किसान सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं और आजीविका चलाने के लिए वे इसे ग्रिड को बेच सकते हैं
- उचित खाद: सरकार किसानों को उचित खाद और कम पानी का उपयोग करने तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए योजनाओं का प्रस्ताव ,
- जल दबाव: जल दबाव का सामना कर रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय
- पीएम कुसुम सौर पंप योजना का विस्तार: सरकार ने 20 लाख किसानों की सहायता के लिए पीएम कुसुम सौर पंप योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है
- गोदामों का मानचित्र तैयार करना और जियोटैग: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) देश भर के गोदामों का मानचित्र तैयार करने और जियोटैग प्रदान करने के लिए अभियान चलाएगा तथा नया गोदाम शुरू करने के लिए व्यवहार्यता वित्त पोषण प्रदान करेगा । खाद्य निगम अपनी भूमि में भी इस तरह की परियोजनाएं शुरू कर सकता है
- ग्राम भंडारण योजना का प्रस्ताव: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम भंडारण योजना का प्रस्ताव किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह धनलक्ष्मी योजना के तहत मुद्रा या नाबार्ड सहायता का लाभ उठा सकती हैं.
- किसान रेल व कृषि उड़ान: भारतीय रेलवे किसान रेल शुरू करेगा जिसमे ट्रेनों में रेफ्रिजरेटेड डिब्बों के साथ दूध और शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी । नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ायी जाएगी।
- एक जिला-एक उत्पाद: बागवानी क्षेत्र में उत्पादन 311 मिलियन मीट्रिक टन है जो खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। प्रत्येक जिले में, एक उत्पाद को राज्य सरकार की सहायता से प्रोत्साहित किया जायेगा
- एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार: गैर-कृषि मौसमों में सौर ऊर्जा, मधुमक्खी पालन इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जायेगा
- ऑनलाइन जैविक बाजार: ऑनलाइन जैविक बाजार को मजबूत किया जायेगा
- दुग्ध प्रसंस्करण: सरकार 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना कर 108 मिलियन मीट्रिक टन करेगी
- मछली उत्पादन: वर्ष 2021-22 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन का लक्ष्य
- कृषि ऋण: वर्ष 2021 तक 1521 करोड़ रूपये का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
- फुट एन्ड माउथ तथा ब्रुसेलोसिस: 2025 तक मवेशियों में पैर और मुंह की बीमारी, ब्रुसेलोसिस तथा भेड़ों में पीपीआर को खत्म करने का प्रस्ताव
- समुद्री शैवाल के उत्पादन को प्रोत्साहन: समुद्री विकास के हिस्से के रूप में शैवाल और समुद्री शैवाल के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा
- सागर मित्र: मत्स्य क्षेत्र में युवाओं को “सागर मित्र” के रूप में शामिल किया जाएगा और 500 मछली उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे
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