- प्रधानमंत्री ने “भारतीय कृषि के सुधार” के लिये 1 जुलाई, 2019 को मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति (high powered Committee of Chief Ministers for ‘Transformation for Indian Agriculture’) गठित की है।
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस इस कमेटी के संयोजक होंगे।
- “ भारतीय कृषि में सुधार” के लिये मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति नीति आयोग से संबंधित होगी।
- कर्नाटक, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद इसके सदस्य सचिव होंगे।
- यह समिति कृषि के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगी समिति कृषि क्षेत्र में सुधारों को अपनाने और समय-बद्ध कार्यान्वयन के तरीके का सुझाव देगी समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
- इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे –
- कृषि में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना तथा राज्यों/ केंद्रित शासित प्रदेशों द्वारा सुधारों को अपनाने तथा समय-बद्ध कार्यान्यवन के तरीके के बारे में सुझाव देना,
- अनिवार्य वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के विभिन्न प्रावधानों का परिक्षण करना और उन स्थितियों का पता लगाना जब अनिवार्य वस्तु अधिनियम की आवश्यकता हो। कृषि विपणन एवं बुनयादी ढांचे में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवार्य वस्तु अधिनियम में बदलाव के लिये सुझाव देना।
- ई-नाम, ग्राम और अन्य संबंधित केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के साथ बाजार सुधारों को जोड़ने के लिये उपाय सुझाना।
- कृषि निर्यात बढ़ाने, खाद्य प्रसंकरण के विकास में तेजी लाने और आधुनिक विपणन सुविधा के लिये निवेश आकर्षित करने, मूल्य श्रृंखलाओं तथा साजोसामान के बारे में नीतिगत उपाय सुझाना।
- वैश्विक मानदंडों के अनुसार कृषि प्रौद्योगिकी विकसित करने और किसानों को उन्नत बीज, पौधे के लिये पोषण सामग्री तथा कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों के अनुसार खेती की मशीनें उपलब्ध कराने के उपायों के बारे में सुझाव देना।
- कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसी अन्य सुधारों के बारे में बताना।
- यह समिति अपनी अधिसूचना की तिथि से दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
