गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने इंडियन बैंक और केनरा बैंक के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत पोर्टल पर एक कैशलेस, पेपरलेस एवं पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही सरकारी निकायों के लिए एक दक्ष खरीद प्रणाली तैयार की जाएगी। इस साझेदारी के जरिए दोनों ही बैंक पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं (यूजर) को कई तरह की सेवाएं मुहैया कराने में समर्थ हो जाएंगे जिनमें जेम पूल खातों (जीपीए) के माध्यम से धनराशि का अंतरण, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (ई-पीबीजी), बयाना धन जमा (ईएमडी) और पेमेंट गेटवे से जुड़ी सलाह देना भी शामिल हैं।
जेम दरअसल भारत सरकार की एक पहल है जो विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के लिए आवश्यक आम उपयोग के सामान और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एकल स्टॉप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। जेम पारदर्शी और उत्तम खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष खरीद, बोली लगाने और रिवर्स नीलामी के लिए आवश्यक साधन या टूल मुहैया कराता है।
भुगतान और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए ऑनलाइन एकीकरण जेम की प्राथमिकताओं में से एक है। जेम पहले ही इस संबंध में 18 अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक और निजी बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुका है।
