आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 29 सितम्बर 2021 को केन्द्र सरकार से 54,061.73 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से 31,733.17 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए ‘स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना’ (PM POSHAN in Schools) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- केन्द्र सरकार खाद्यान्न पर करीब 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत भी वहन करेगी। इस प्रकार योजना का कुल बजट 1,30,794.90 करोड़ रुपये होगा।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना (PM POSHAN in Schools’) को मंजूरी दी।
- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।
- इस योजना का पुराना नाम ‘स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय योजना’ था, जिसे मध्याह्न भोजन योजना (National Scheme for Mid Day Meal in Schools) के नाम से भी जाना जाता था।
- इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के सभी 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा, पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
