केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2020 को इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना ( Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS ) के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की घरेलू विनिर्माण के लिए अक्षमता को दूर करने के अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
इस योजना की कुल लागत लगभग 3,285 करोड़ रुपये है जिसमें लगभग 3,252 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय तथा 32 करोड़ रुपये का प्रशासनिक व्यय शामिल है।
यह प्रस्ताव लागू होने पर देश में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के गौर करने लायक सूचकों के रूप में अनुमानित उत्पाद एवं परिणाम इस प्रकार हैं-
देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विनिर्माण पारिस्थितिकी का विकास और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला की मजबूती।
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नया निवेश। इस योजना के तहत सहायता प्रदान की गई विनिर्माण इकाइयों में उद्योग अनुमानों के अनुसार प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग तीन गुणा अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 1,50,000 प्रत्यक्ष रोजगार जुटाए जाने की उम्मीद है। इस प्रकार इस योजना की कुल रोजगार संभावना लगभग 6,00,000 है।
बड़े स्तर पर घरेलू विनिर्माण से घटकों के निर्यात पर निर्भरता घटने से राष्ट्र की डिजिटल सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी।
पृष्ठभूमिः
25 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019 (एनपीई,2019) का दृष्टिकोण चिप्ससेट और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए उद्योग हेतु योग्य माहौल के सृजन सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में प्रोत्साहन और क्षमताओं द्वारा भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है।
देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की समग्र दीर्घकालिक और सतत प्रगति तथा भुगतान के निवल सकारात्मक संतुलन (बीओपी) को अर्जित करने की अनिवार्यता के लिए एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी बहुत महत्वपूर्ण है।
