- केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के स्थानीय लोगाें की समस्याओं पर विचार करने (high-level committee to look into the social, economic and linguistic development of the State’s indigenous population) के लिए 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
- इसके लिए 27 सितंबर, 2018 को अधिसूचना जारी की गई है।
- केंद्रीय गृह मंत्रलय में आंतरिक सुरक्षा विशेष सचिव को इस उच्च स्तरीय का अध्यक्ष बनाया गया है।
- आईपीएफटी (Indigenous People’s Front of Tripura: IPFT), राज्य में बीजेपी का गठबंधन सहयोगी ने सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया है।
