क्या: पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक
कहां: नई दिल्ली
कब: 18 अप्रैल, 2018
- पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियां पर राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक 18 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में हुई।
- इस बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने की।
- पोषण अभियान के तहत स्थापित की गई परिषद, सभी पोषण आधारित योजनाओं की समग्र नीतियों, मार्गदर्शिका और मॉनिटर करने के लिए सर्वोच्च संस्था है।
- बैठक में किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों:
वित्त वर्ष 2018-19 में पोषण अभियान के द्वितीय चरण के भाग के रूप में 235 अतिरिक्त जिलों की पुष्टि की गई है। - 315 जिले पहले ही पोषण अभियान के चरण -1 में शामिल थे। 718 जिलों में से 167 जिलों में शेष राशि को अभियान के तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
- अभियान के तहत, पूरे देश के सभी जिलों में एक-एक स्वस्थ भारत प्रेरक को जिला अधिकारियों के साथ समन्वय करने और देश भर में अभियान के तेज और कुशल निष्पादन को सक्षम करने के लिए प्रत्येक जिले में तैनात किया जाएगा।
- अभियान के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए स्वस्थ भारत प्रेरक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
पोषण अभियन के बारे में
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) का शुभारंभ किया था।
- वर्ष 2017-18 से शुरू राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का गठन 9046.17 करोड़ रुपये के 3 साल के बजट से किया गया है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन देश में पोषण के स्तर को युद्धस्तर पर बढ़ाने का एक समग्र प्रस्ताव है। इसमें कुपोषण को दूर करने में योगदान कर रही विभिन्न योजनाएं शामिल होंगी, जिसमें आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी व्यवस्था, लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना, आईटी आधारित संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए रजिस्टरों को हटाना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई मापने की शुरूआत करना, सामाजिक परीक्षण और पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।
- विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषण में जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ा जाएगा।
- मिशन का लक्ष्य: राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बच्चों के बौनापन, आवश्यकता से कम पोषण, खून की कमी और जन्म के वक्त बच्चों के कम वजन को क्रमश: 2 फीसदी, 2 फीसदी, 3 फीसदी और 2 फीसदी तक कम करना है।
- यद्यपि बौनापन को सलाना कम से कम 2 फीसदी कम करने का लक्ष्य है, लेकिन मिशन के तहत 2022 तक बौनापन को 38.4 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी तक लाना है।
- इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से यानि 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों और 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।
