लोकसभा ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक, 2021 उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया है। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मत विभाजन कराना अनिवार्य था।
- इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की शक्ति बहाल करने का प्रावधान है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर विरेन्द्र कुमार ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इससे राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि इस विधेयक से देश की संघीय संरचना मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात यह संशोधन जरुरी हो गया था ताकि राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त हो सके।
