प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे।
- ये एक लाख सम्पत्ति कार्डधारक देश के छह राज्यों के 763 गांवों के निवासी हैं। इनमें 346 उत्तर प्रदेश से, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और दो कर्नाटक से हैं।
- केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय की इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा।
- यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल, 2020) के अवसर पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है।
- यह कार्यक्रम फिलहाल छह राज्यों में प्रायोगिक तौर शुरू किया गया है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के साथ अधिकार प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक प्रयोजनों के लिए अपनी संपति का इस्तेमाल कर सकें।
- सम्पत्ति कार्ड की यह योजना गावों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
- गावों में ऐसे बहुत से युवा हैं, जो स्वयं बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। सम्पत्ति कार्ड को दिखा कर वे अब आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
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