भारत सरकार और विश्व बैंक ने 15 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद हेतु’ भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम (Social Protection Response Programme) को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित 1 बिलियन डॉलर के 750 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए है।
- इसके साथ ही विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को अब तक कुल दो अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए एक अरब अमरीकी डालर की सहायता देने की घोषणा की गई थी।
- इस नवीनसहायता को दो चरणों में वित्त पोषित किया जाएगा- वित्त वर्ष 2020 के लिए 750 मिलियन डॉलर का तत्काल आवंटन और 250 मिलियन डॉलर की दूसरा किश्त को वित्त वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस अभियान के पहले चरण को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से देश भर में लागू किया जाएगा। यह व्यापक स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसे पूर्व-मौजूदा राष्ट्रीय मंचों और कार्यक्रमों की मूल व्यवस्थाओं का उपयोग करके शीघ्र ही नकद हस्तांतरण और खाद्य लाभों में मदद प्रदान करने के साथ-साथकोविड-19 राहत प्रयासों में शामिल आवश्यक श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुएपीएमजीकेवाई के अंतर्गत कमजोर समूहों, विशेष रूप से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों को लाभान्वित भी करेगा।
- दूसरे चरण में, यह कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा पैकेज को और सुदृढ़ करेगा, जिससे राज्य सरकारों और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त नकदी और तरह के लाभों को बढ़ाया जाएगा।
