भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन (एम टी) कोयला गैसीकरण (coal gasification) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जायेगा।
- ईंधन के स्वच्छ स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने गैसीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले की राजस्व हिस्सेदारी में 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की है।
- इससे सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ऊर्जा ईंधन, उर्वरकों के लिए यूरिया और अन्य रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के.सारस्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है।
- सीआईएल ने वैश्विक निविदा के माध्यम से बीओओ आधार पर कम से कम 3 गैसीकरण संयंत्र (दानकुनी के अलावा) स्थापित करने की योजना बनाई है और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के विपणन के लिए गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
