राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शहर केन्द्रित कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से चिह्नित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 26 मार्च 2021 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP) के अंतर्गत सरकार ने 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य व्यक्ति, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण की रोकथाम करना है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ वायु स्वच्छ भारत का सपना साकार किया जा सके। श्री जावडेकर ने कहा कि केंद्र ने 62 शहरों के लिए बिजली से चलने वाली बसों को मंजूरी दी है लेकिन सिर्फ 20 का ही संचालन किया जा रहा है।
- श्री जावडेकर ने कहा कि राज्य सरकारों को बिजली से चलने वाली बसों का उपयोग करने के लिए पत्र लिखा गया है क्योंकि ये वायु प्रदूषण को कम करने में उपयोगी हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का शुभारंभ किया गया था ।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 2024 तक (आधार वर्ष 2017 के साथ) पार्टिकुलेट मैटर कंसन्ट्रेशन में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कटौती के लक्ष्य के साथ समग्र रूप में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार पाने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
- एनसीएपी के मुख्य घटक हैं – देश के 100 प्रदूषित शहरों में निगरानी संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, योजना बनाने तथा इसके कार्यान्वयन में आम लोगों की भागीदारी, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए वायु सूचना केंद्र की स्थापना करना, घर के अंदर की हवा के प्रदूषण के बारे में दिशा-निर्देश जारी करना आदि।
