नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल और आईईए के ऊर्जा बाजार और सुरक्षा के निदेशक श्री कीसुके सदामोरी ने 22 जुलाई, 2021 को संयुक्त रूप से “भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021” पर रिपोर्ट को जारी किया।
यह रिपोर्ट तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ इन नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की दिशा में आई विशेष चुनौतियों को समझने के लिये आयोजित कार्यशालाओं से मिले परिणामों के आधार पर है।
इस रिपोर्ट में ऊर्जा प्रणालियों पर स्थिति के अनुसार ढलने वाले विभिन्न विकल्पों के प्रभावों को दिखाने के लिये आईईए मॉडलिंग के परिणामों का उपयोग किया गया है।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक एकीकृत (2022 तक175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट) कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की पहचान और उचित योजना, नियामक, नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण और आधुनिक प्रौद्योगिकी पहलों की आवश्यकता होगी।
