प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2020 को , वर्ष 2020 की पहली ‘प्रगति’ (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की।
यह प्रधानमंत्री की प्रगति के माध्यम से 32 सेकंड की बातचीत को चिन्ह्ति करती है।
प्रगति केन्द्र और राज्य सरकार को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल मंच ( Pro-Active Governance and Timely Implementation ) है।
11 बातों पर चर्चा
प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने 11 बातों पर चर्चा की। इसमें से 9 देरी हुई परियोजनाएं हैं। यह 9 परियोजनाएं 24,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की है और 9 राज्यों- ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। इन परियोजनाओं में 3 रेल मंत्रालय, 5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हैं।
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं की समीक्षा
इस बैठक में प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं के विभाग के तहत बीमा योजनाओं जैसे ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (पीएमजेजेबीवाई) और ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ (पीएमएसबीवाई) से संबंधित शिकायतों के बारे में हुए कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की। यह परियोजना ई-शासन के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली है।
पिछले 31 प्रगति विचार-विमर्शों में प्रधानमंत्री ने 12.30 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 269 परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विविध क्षेत्रों के 47 सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित शिकायत निवारण समाधान की भी समीक्षा की।
प्रगति
- प्रधानमंत्री ने 25 मार्च, 2015 को बहुउद्देश्यीय और बहुविषयक शासन मंच ‘प्रगति’ (PRAGATI – the ICT based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation ) की शुरूआत की थी।
- ‘प्रगति’ एकीकृत संवाद मंच है, जिसका उद्देश्य जन-साधारण की शिकायतों का समाधान करना है। ‘प्रगति’ के जरिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा में मदद मिलती है।
