केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी संरचना) का दर्जा देने की घोषणा की है, जिससे कंपनियों को लंबी अवधि के लिए वित्तपोषण और कम ब्याज लागत तक पहुंच प्राप्त होगी।
बुनियादी संरचना का दर्जा के लाभ
- डेटा सेंटर उद्योग को बुनियादी ढांचा का दर्जा देने से विदेशी निवेश और निजी पूंजी के बड़े प्रवाह के कारण तेजी से विकास की उम्मीदें जगी हैं।
- यह कम दर पर पूंजी उधार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। यह उन्हें लंबी अवधि के आधार पर सस्ती और व्यापक पूंजी तक पहुंच प्रदान करेगा।
- इस निर्णय ने डिजिटल व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद भी जगाई है जो बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है।
- भारत की भौगोलिक स्थिति और अनुकूल नीतियों से अगले 5 वर्षों में देश को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डेटा केंद्रों का केंद्र बनाने की उम्मीद है।
- एक विशेषज्ञ के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति डेटा केंद्र क्षमता सबसे कम है। यह काफी हद तक लंबी अवधि के सीमित वित्तपोषण विकल्पों और सभी नियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए अधिक समय सीमा के कारण था। बुनियादी ढांचे की स्थिति के साथ, इसे काफी हद तक हल कर लिया गया है।
डेटा व्यवसाय बढ़ने के कारण
- बढ़ते डिजिटल पैठ और क्लाउड को अपनाने की वजह से डेटा व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई है।
- एक अनुमान के अनुसार, डेटा सेंटर उद्योग की क्षमता 2021 की पहली छमाही में 499 मेगावॉट से बढ़कर 2023 में 1,008 मेगावॉट होने की उम्मीद है। ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और 5 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में वृद्धि का मतलब है डिजिटल गतिविधि को बढ़ावा देना, जिससे रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी।
भारत में डेटा सेंटर की पहल
- रिलायंस जियो दिल्ली-एनसीआर में 950 मिलियन डॉलर के निवेश परिव्यय के साथ 200-मेगावाट डेटा सेंटर परिसर योजना बना रही है।
- वर्ष 2019 में, अदानी समूह ने इस परिसंपत्ति वर्ग में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जबकि योट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत हीरानंदानी समूह ने 2026 तक लगभग 15,000 करोड़ निवेश करने की योजना बनाई है।
