- चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। ये सीमाएं आगामी सभी चुनावों में लागू होंगी।
- बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख कर दी गई है।
- बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं, और छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है।
- विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपये से बढाकर 40 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दी गई है।
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