केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए घोषणा की कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित तीन कदम प्रस्तावित किए हैं :
- संस्थागत संरचनाएं सृजित की जाएंगी
- परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पर विशेष जोर होगा
- केन्द्र और राज्य के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाया जाएगा
वित्त मंत्री ने बताया कि 6,835 परियोजनाओं के साथ दिसंबर 2019 में लॉन्च की गई एनआईपी का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें 7,400 परियोजनाएं हो गई हैं।
विकास वित्त संस्थान
- कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपये की लागत की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि विकास वित्त संस्थान (DFI) से लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
- वित्त मंत्री ने बताया कि डीएफआई की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। यह डीएफआई अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस डीएफआई के लिए 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है।
