हेल्थ इंफ्रा के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता पर आधारित कर्ज

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 5 मई 2021 को प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता पर आधारित कर्ज दी जाएगी।

  • केवाईसी को लेकर भी रिजर्व बैंक ने बड़ी छूट देते हुए वीडियो केवाईसी और नाॅन फेस टू फेस डाॅक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने को कहा।
  • आरबीआई गर्वनर शक्तिकांता दास ने घोषणा की कि इस स्कीम के तहत बैंक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, वैक्सीन और मेडिकल इक्युपमेट की इंपोर्ट करने वाली कंपनियों, अस्पतालों, डिस्पेंसरी , पैथोलॉजी लैब्स, ऑक्सीजन के उत्पादक और वितरक, वेटिलेंटर बनाने और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों, कोविड-19 की दवाएं और वैक्सीन इंपोटर्स और कोविड से संबंधित लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली कंपनियों को बैंक कर्ज दे सकेंगे।
  • इस स्कीम के तहत कोविड -19 मरीजों के इलाज के लिए भी फंडिंग की जा सकेगी। इस तरह के कर्ज देने वाले बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक दर्जा को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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