रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने “मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देने” (Promotion of Medical Device Parks) के लिए योजना को अधिसूचित कर दिया है।
- हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इस योजना के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए “सैद्धांतिक” मंजूरी प्रदान की गई हैं।
- इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क एक ही स्थान पर सामान्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे देश में चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा और विनिर्माण लागत में भी बहुत कमी आएगी।
- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है और इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से लेकर वित्त वर्ष 2024-2025 तक है।
- चयनित किए गए मेडिकल डिवाइस पार्क को सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी। योजना के अंतर्गत एक मेडिकल डिवाइस पार्क को अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी।
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