सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और सी.टी. रविकुमार ने 28 जनवरी, 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों के एक साल के निलंबन को रद्द कर दिया।
- खंडपीठ ने पाया कि इन्हें एक साल के लिए निलंबित करने का निर्णय ‘असंवैधानिक, मूल रूप से अवैध और तर्कहीन’ था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 12 विधायक जुलाई 2021 में सत्र समाप्त होने पर और उसके बाद विधानसभा के सदस्य होने के सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं।
क्या था मामला?
- 5 जुलाई, 2021 को, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
- इसके बाद विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और निलंबन रद्द करने की मांग की।
क्या था निलंबित विधायकों का तर्क?
- निलंबित विधायकों ने तर्क दिया कि उन्हें अपना पक्ष पेश करने का अवसर नहीं दिया गया और यह भी कि निलंबन ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है ।
- उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महाराष्ट्र विधान सभा कार्य संचालन नियम के नियम-53 के तहत, निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, और न कि एक प्रस्ताव पर मतदान के द्वारा जो उनके मामले में किया गया था।
क्या था महाराष्ट्र विधानसभा और राज्य निलंबित विधायकों का तर्क?
- महाराष्ट्र विधानसभा और राज्य ने तर्क दिया कि सदन ने अपनी विधायी क्षमता के भीतर काम किया था, और अनुच्छेद 212 के तहत, अदालतों के पास विधायिका की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- अनुच्छेद 212 (1) में कहा गया है कि “किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा”।
- राज्य ने यह भी तर्क दिया था कि यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है तो एक सीट स्वतः खाली नहीं हो जाती है, लेकिन सदन द्वारा ऐसा घोषित किए जाने पर ही यह खाली हो जाती है। यह भी तर्क दिया गया कि सदन ऐसी सीट को रिक्त घोषित करने के लिए बाध्य नहीं है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि निलंबन को विधानसभा नियम- 53 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी सदस्य के निलंबन को विधानसभा में व्यवस्था बहाल करने के लिए एक अल्पकालिक या अस्थायी, अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- नियम 53 में केवल शेष दिन के लिए या उसी सत्र में बार-बार कदाचार के मामले में, शेष सत्र के लिए सदस्य को निलंबित करने का प्रावधान है। न्यायालय ने कहा कि एक साल का निलंबन वस्तुतः निष्कासन या अयोग्यता या इस्तीफे से भी बदतर है, जहां तक सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारों का संबंध है।
- अदालत ने कहा कि एक कम बहुमत वाली गठबंधन सरकार विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या में हेरफेर करने के लिए इस तरह के निलंबन का उपयोग कर सकती है और विपक्ष अपने सदस्यों के लंबे समय तक निलंबन के डर से सदन में चर्चा / बहस में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाएगा।
- न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि विधानसभा प्रक्रियाएं असंवैधानिक, घोर अवैध, तर्कहीन या मनमानी होने की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुली हैं।
- अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 (4) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, “यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उनकी सीट को खाली घोषित कर सकता है।”
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (ए) के तहत, किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उप-चुनाव, रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।
